महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२५ रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने इचलकरंजी येथे प्रांताधिकारी दीपक शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले. या प्रस्तावित कायद्यामुळे मंदिरांच्या जमिनी, परंपरा आणि धार्मिक व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करत हिंदू संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील अनेक देवस्थाने ही केवळ श्रद्धेचे केंद्र नसून समाजजीवन, संस्कृती आणि परंपरेचा आधार आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विविध राजांनी देवस्थानांना धार्मिक विधी, अन्नछत्र आणि परंपरा टिकवण्यासाठी जमिनी इनाम स्वरूपात दिल्या होत्या. मात्र प्रस्तावित अधिनियमातील काही तरतुदींमुळे या जमिनी शासनाच्या ताब्यात जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, मंदिरांच्या जमिनी व्यापारीकरणासाठी वापरल्या गेल्यास देवस्थानांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. त्यामुळे हा कायदा तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच मंदिरांच्या बाबतीत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी धार्मिक संस्था, मठ, ट्रस्ट आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.यावेळी प्रांताधिकारी दीपक शिंदे यांनी निवेदन स्वीकारून याबाबत शासनाकडे योग्य ती माहिती पाठवली जाईल, असे आश्वासन दिले.या प्रसंगी आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल तसेच महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. मंदिरांच्या संरक्षणासाठी राज्यभर आंदोलन उभारण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.