राज्यातील सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि काळानुरूप करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीची पुनर्रचना केली असून, या समितीत महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोकराव स्वामी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य शिखर समितीच्या बैठकीत सहकार क्षेत्रातील बदलत्या आव्हानांवर सविस्तर चर्चा झाली होती. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 च्या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्र अधिक गतिमान करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले होते. त्यानुसार सहकार विभागाने तज्ज्ञांची समिती गठीत केली आहे.
या समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट
सहकार क्षेत्रातील सध्याच्या अडचणींचा अभ्यास
बदलत्या आर्थिक, औद्योगिक व तांत्रिक परिस्थितीचा विचार
सहकारी संस्थांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढविणे
निवडणूक प्रक्रिया, लेखापरीक्षण व व्यवस्थापन यामध्ये सुधारणा सुचविणे
नव्या युगातील सहकार चळवळीला बळकटी देण्यासाठी धोरणात्मक बदल सुचविणे
अशोकराव स्वामी यांची या समितीत नियुक्ती विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील त्यांचा दीर्घ अनुभव, सहकार क्षेत्रातील सखोल अभ्यास आणि संघटनात्मक नेतृत्वामुळे समितीच्या कामकाजाला व्यावहारिक दिशा मिळणार आहे. विशेषतः वस्त्रोद्योगाशी संबंधित सहकारी संस्थांच्या समस्या, निर्यात अडचणी, उत्पादन खर्च आणि स्पर्धात्मकता यांसारख्या मुद्द्यांवर ठोस शिफारसी अपेक्षित आहेत.
याशिवाय, समितीत इतर तज्ज्ञांचाही समावेश करण्यात आला असून, सेवानिवृत्त सहनिबंधक (लेखापरीक्षण) यांसारख्या अनुभवी अधिकाऱ्यांचा देखील सहभाग आहे. त्यामुळे कायदेशीर, प्रशासकीय आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून सर्वांगीण विचार होणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रात मोठे धोरणात्मक बदल होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आगामी काळात सहकारी संस्थांना अधिक स्वायत्तता, पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मकता देण्यासाठी या समितीच्या शिफारसी निर्णायक ठरणार आहेत.
अशोकराव स्वामी यांच्या समावेशामुळे विशेषतः महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग सहकारी संस्थांना नवी दिशा मिळेल, तसेच इचलकरंजीसारख्या वस्त्रोद्योग केंद्रांच्या समस्यांनाही शासन पातळीवर अधिक प्रभावीपणे मांडणी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.