इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या महासभेत नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विषय असलेल्या दहन-दफन निधीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, या योजनेसाठी रु. ३५००/- इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ही मागणी सातत्याने लावून धरणारे भाजपा इचलकरंजीचे उपाध्यक्ष उमाकांत दाभोळे यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले आहे. त्यांनी नागरिकांच्या वतीने महानगरपालिकेकडे निवेदन सादर करून मोफत दहन-दफन निधी योजना पुन्हा सुरू करण्याची आणि ती सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्याची ठाम मागणी केली होती. वाढती महागाई, अंत्यसंस्काराचा वाढलेला खर्च आणि मध्यमवर्गीय तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवर येणारा ताण लक्षात घेऊन त्यांनी हा विषय गांभीर्याने मांडला होता.
महासभेत या विषयावर सकारात्मक चर्चा होऊन अखेर रु. ३५००/- इतका निधी मंजूर करण्यात आला. हा निर्णय केवळ आर्थिक मदतीचा नसून नागरिकांच्या दुःखाच्या प्रसंगी महानगरपालिकेने दिलेला आधार आहे. अंत्यसंस्कारासारख्या अपरिहार्य प्रसंगी कुटुंबांना मदत मिळणे ही सामाजिक जबाबदारीची जाणीव दर्शवणारी बाब आहे.
उमाकांत दाभोळे यांनी या निर्णयाबद्दल महासभेतील सर्व सदस्यांचे, तसेच महापौर, उपमहापौर आणि आयुक्त नगरसेवक ,यांचे जाहीर आभार मानले. त्यांनी सांगितले की, “ही केवळ एका व्यक्तीची मागणी नव्हती, तर शहरातील हजारो नागरिकांच्या भावनांचा विषय होता. महासभेने त्याची दखल घेत सकारात्मक निर्णय घेतला, याबद्दल मी मनःपूर्वक आभारी आहे.
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, नागरिकांच्या मूलभूत आणि संवेदनशील प्रश्नांसाठी सातत्याने आवाज उठविणे हीच भारतीय जनता पार्टी चे लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची खरी जबाबदारी आहे. दहन-दफन निधीचा निर्णय हा त्याच बांधिलकीचा भाग आहे.
या निर्णयामुळे इचलकरंजी शहरातील अनेक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, नगरसेवक, नगरसेविका लोकप्रतिनिधीसह महानगरपालिकेच्या सामाजिक बांधिलकीची ही महत्त्वाची पावती ठरणार आहे. नागरिकांमध्येही या निर्णयाचे स्वागत होत असून, संवेदनशील विषयांवर प्रशासनाने अशाच प्रकारे सकारात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दुःखाच्या क्षणी आर्थिक आधार देणारा हा निधी म्हणजे केवळ रक्कम नसून, समाजाच्या संवेदनशीलतेचे प्रतीक आहे. आणि त्या दिशेने इचलकरंजी महानगरपालिकेने नगरसेवकांनी महासभेत घेतलेला हा निर्णय निश्चितच स्तुत्य मानला जात आहे